नोएडा।
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. लोकेश एम ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत, आईटी के रिक्त पड़े प्लॉटों के लिए जल्द ही योजना निकाली जाए। जिन प्लॉटों के आवंटन के बाद निर्माण की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे प्लॉटों के निरस्तीकरण किया जाए। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि की चारदीवारी और फेंसिंग कराने के लिए कहा। एमपी-3 मार्ग महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-71 अंडरपास, एमपी-3 मार्ग सेक्टर-71 अंडरपास तक हिंडन ब्रिज (ग्रेटर नोएडा वेस्ट सीमा, सेक्टर-62 अंडरपास (एनएच-24) से हाजीपुर अंडरपास, सेक्टर-105 तक और एमिटी यूनिवर्सिटी, सेक्टर-125 से सेक्टर-132 गोलचक्कर (जेनेसिस स्कूल) तक को मॉडल रोड बनाने के लिए क्या किया गया इसकी समीक्षा की गई। सेंट्रल वर्ज, फुटपाथ की पेंटिंग, कैट आई, रिफ्लेक्टर, साइनेज बोर्ड, लाइट्स लगाने और बिजली की केबिलों को ठीक कराने, यूनीपोल की मजबूती एवं लाइटिंग आदि के सुधारीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिए। सार्वजनिक शौचालय को भी चैक करने के निर्देश दिए। जेब्रा क्रॉसिंग को पेंट करने, चौराहों के आसपास मैस्टिक का कार्य कराने, कलरफुल लाइटिंग, फाउंटेन को लाइट, मेट्रो स्टेशनों के नीचे व घनी आबादी में आवश्यकतानुसार लाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा। सेक्टर-62, सेक्टर-63, सेक्टर-56, सेक्टर-57, सेक्टर-58 एवं नए सेक्टरों में कई जगह नालियां टूटी हुई है, इन्हें ठीक कराने को कहा। यह योजना कब आएगी अभी इसकी तय तारीख नहीं बताई गई है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण में औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के लिए साक्षात्कार और नीलामी की नीति लागू होगी। इस माह के अंत तक प्लॉटों के आकार की सीमा को तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को लखनऊ में हुई औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह सहमति बनी। औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन की नीति में बदलाव को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में औद्योगिक प्लॉट आवंटन नीति के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव की ओर से औद्योगिक प्लॉट का आवंटन साक्षात्कार के माध्यम से करने का सुझाव रखा गया। औद्योगिक विकास विभाग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व प्राधिकरण की ओर से साक्षात्कार और नीलामी दोनों के आधार पर आवंटन करने का सुझाव रखा गया। बैठक में साक्षात्कार और नीलामी के आधार पर आवंटन करने की नीति पर सहमति बनी, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि किस आकार तक के प्लॉटों का आवंटन नीलामी और कितने आकार के प्लॉटों के आवंटन में साक्षात्कार प्रक्रिया को लागू किया जाए।