नोएडा:-दिल्ली में अब सौ गज से बड़े खाली प्लॉटों को संपत्ति कर के दायरे में लाने के लिए नगर निगम के जोन अधिकारियों ने सर्वे शुरू कर दिया है। इस संबंध में सभी जोन अधिकारियों को निगम आयुक्त की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जिसके बाद टैक्स न जमा कराने वाले संपत्ति मालिकों पर कड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। इतना ही नहीं एकीकृत होने के बाद से निगम ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से एक शहर एक टैक्स की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद निगम के सभी 12 जोन में हाउस टैक्स की दरें अब समान्य कर दी गई हैं। साथ ही टैक्स पर मिलने वाली छूट को भी 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है।
हो रहा है सर्वे:
हाउस टैक्स विभाग के सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने अपने-अपने जोन में ऐसी इमारतों और प्लॉटों का सर्वे भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती की ओर से कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें अधिकारियों से कहा गया था अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो खाली प्लॉट या फ्लैट किसी कारणवश हाउस टैक्स जमा कराने के दायरे से बाहर हैं तो जल्द से जल्द उनका सर्वे कराकर उनके मालिकों से टैक्स वसूला जाए। अब तक के सर्वे में 120 खाली प्लॉटों को टैक्स न जमा कराने वाली सूची में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि कई प्लॉट ऐसे हैं जिन्हें लोगों ने कूड़ाघर बना दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्लॉटों के मालिकों को हाउस टैक्स विभाग की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।