नोएडा :- नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त यूपी मनोज कुमार सिंह ने की। बैठक में प्रमुख सचिव अरविंद कुमार सागर, तीनों औद्योगिक प्राधिकरणों के सीईओ लोकेश एम, रवि कुमार एनजी और अरुण वीर सिंह और डीएम मनीष वर्मा मौजूद रहे। बैठक में 27 प्रस्ताव रखे गए। जिन पर बड़े पैमाने पर चर्चा हुई। बैठक में नए शहर (डीएनजीआईआर) के लिए जमीन अधिग्रहण करने को कहा गया है। यह शहर 209 वर्ग किमी में बसाया जाएगा। बैठक में अमिताभ कांत की संस्तुति के तहत बिल्डरों को दिए गए राहत पैकेज को लेकर प्रगति रिपोर्ट देखी गई। बताया गया कि 22 अक्टूबर 2024 तक 1643 रजिस्ट्री हुई। जिन बिल्डरों ने 25 फीसदी पैसा जमा करने पर सहमति जताई है, उनसे पूरा पैसा लिया जाए और बाकी रजिस्ट्री की जाए। साथ ही फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिले और स्टांप ड्यूटी के जरिए सरकार को राजस्व मिले। इसके लिए रेरा एक्ट 2016 की धारा 13 को मंजूरी दी गई। इसके तहत खरीदार फ्लैट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत बिल्डर को देंगे और बिल्डर को संपत्ति के मूल्य के अनुसार स्टांप ड्यूटी देकर एग्रीमेंट-टू-सेल या बिल्डर बायर एग्रीमेंट निष्पादित करेंगे और सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उसका पंजीकरण कराएंगे। इसके बाद ओसी जारी होने के बाद बिल्डर फ्लैट खरीदारों की सूची के साथ पंजीकृत एग्रीमेंट-टू-सेल/बिल्डर बायर एग्रीमेंट की प्रति जमा कराएंगे। प्राधिकरण, बिल्डर और फ्लैट खरीदार के पक्ष में त्रिपक्षीय लीड डीड बनेगी। इसके बाद खरीदारों को फ्लैट और दुकान का कब्जा दिया जाएगा। यह नया नियम ग्रुप हाउसिंग के लिए लागू किया गया है। सह-विकासकर्ता को आवंटितआवंटियों के अनुरोध पर शासनादेश 21 दिसंबर 2023 की धारा 9, 20 और 21(वी) के तहत आवंटियों के अनुरोध पर नोएडा सेक्टर-168 के प्लॉट नंबर जीएच-01/सी के आवंटी बिल्डर मेसर्स सनवर्ड रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेसर्स निब्बांस प्रोजेक्ट लिमिटेड को सह-विकासकर्ता नियुक्त किया गया है और सेक्टर-115 के प्लॉट नंबर जीएच-01 के प्रोजेक्ट में मेसर्स थीम काउंटी प्राइवेट लिमिटेड को विकासकर्ता नियुक्त किया गया है। इससे न सिर्फ प्रोजेक्ट पूरे होंगे और फ्लैट खरीदारों को फ्लैट मिलेंगे। बल्कि प्राधिकरण को बकाया राशि भी मिलेगी।
1578 करोड़ की वापसी के लिए अंतिम नोटिस
प्राधिकरण की संपत्तियों पर पेट्रोल पंप और बैंक किराए पर चल रहे हैं। इन पर किराए के एवज में 1578.14 करोड़ रुपये बकाया है। ऐसे सभी बकाएदारों को अंतिम नोटिस जारी कर बकाया राशि वापस करने को कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में बिल्डिंग को सील करने के निर्देश दिए गए हैं।
डाटा सेंटर की जगह आईटी/आईटीईएसराष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा डाटा सेंटर के लिए भूखंड संख्या 02/09 सेक्टर 154 क्षेत्रफल 14867 वर्गमीटर एवं भूखंड संख्या 02/11 सेक्टर 154 क्षेत्रफल 14247 वर्गमीटर को आईटी/आईटीईएस के लिए आवंटित करने की दो बार योजना बनाई गई। लेकिन एक बार भी कोई कंपनी आगे नहीं आई। ऐसे में अब दोनों भूखंडों को दोबारा आईटी/आईटीईएस का उपयोग करते हुए आवंटित किया जाएगा।